महिला उद्यमिता योजना 2025: अब महिलाएं खुद का बिज़नेस शुरू कर सकेंगी, ऐसे लें लोन

महिला उद्यमिता योजना 2025: ₹25 लाख तक का लोन – जानिए कैसे करें आवेदन

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए “महिला उद्यमिता योजना 2025” की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अब खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और ₹25 लाख तक का ऋण बिना गारंटी प्राप्त कर सकती हैं।

यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं लेकिन अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहती हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं (महिला उद्यमिता योजना 2025)

महिला उद्यमिता योजना 2025 महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रभावशाली सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि उन्हें व्यवसायिक ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट और बाजार से जुड़ने के भी अवसर प्रदान किए जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में:

1. ब्याज मुक्त या सब्सिडी युक्त लोन की सुविधा

योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को ₹10 लाख तक का लोन प्रदान किया जा सकता है। इस लोन पर सरकार की ओर से ब्याज में भारी छूट या पूर्णतः ब्याज मुक्त सुविधा दी जाती है, जिससे महिलाओं को व्यापार शुरू करने में वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ता।

2. बिना गारंटी लोन की व्यवस्था

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार इस योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करती है। इससे गरीब और निम्न आय वर्ग की महिलाएं भी लाभ उठा सकती हैं, जिन्हें पहले गारंटी के कारण लोन नहीं मिल पाता था।

3. व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन

सरकार केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती बल्कि योजना से जुड़ी महिलाओं को बिजनेस ट्रेनिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में फ्री प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकती हैं।

4. ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा

महिला उद्यमिता योजना 2025 में आवेदन करने के लिए न केवल ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है, बल्कि जन सेवा केंद्र (CSC) और बैंक शाखाओं के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं।

5. स्टार्टअप्स को प्राथमिकता

इस योजना में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, चाहे वह फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सिलाई सेंटर, डेयरी फार्मिंग या अन्य कोई स्वरोजगार योजना हो। सरकार उनके आइडिया को पहचानती है और सहायता प्रदान करती है।

6. बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केट एक्सेस और नेटवर्किंग

महिलाओं को उनके उत्पाद और सेवाओं को बाजार तक पहुंचाने में भी सरकार मदद करती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सरकारी मेले, ट्रेनिंग सेंटर और महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए उन्हें नेटवर्किंग और मार्केट एक्सेस का मौका दिया जाता है।

7. विशेष प्राथमिकता SC/ST/OBC और ग्रामीण महिलाओं को

एससी/एसटी, ओबीसी और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को योजना में अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं। कई राज्यों में इस योजना के तहत इनके लिए अलग से बजट निर्धारित किया गया है और विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं।

8. लोन चुकाने के लिए लचीलापन (Flexible EMI Options)

इस योजना के तहत लिए गए लोन की चुकौती के लिए 3 से 5 वर्ष तक का समय मिलता है। साथ ही किस्तें (EMIs) इतनी कम रखी जाती हैं कि महिला उद्यमी आसानी से उन्हें चुका सकें।

9. राज्य स्तर पर अलग-अलग स्कीम्स का एकीकरण

कई राज्यों ने इस योजना को अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों जैसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, सखी योजना, या महिला शक्ति मिशन के साथ जोड़ा है। इससे महिलाओं को डबल बेनिफिट मिल रहा है।

10. डिजिटल पोर्टल से ट्रैकिंग और सहायता

एक समर्पित पोर्टल पर महिलाएं अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकती हैं। साथ ही किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर और ग्रिवांस पोर्टल भी उपलब्ध है।

विशेषता	विवरण
योजना का नाम	महिला उद्यमिता योजना 2025
शुरू करने वाली संस्था	भारत सरकार (MSME/बैंक/नाबार्ड)
लाभ	₹25 लाख तक का लोन, सब्सिडी सहित
ब्याज दर	4% से 7% तक (सब्सिडी उपलब्ध)
गारंटी	नहीं ली जाती (CGTMSE कवर)
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों
टारगेट ग्रुप	महिलाएं (18 से 55 वर्ष)

इस योजना के लाभ (Benefits)

1. ₹25 लाख तक का बिज़नेस लोन

महिला उद्यमिता योजना 2025 के अंतर्गत महिलाएं ₹25 लाख तक का बिज़नेस लोन प्राप्त कर सकती हैं। यह राशि उन महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो अपने व्यापार की शुरुआत करना चाहती हैं लेकिन फंडिंग की कमी के कारण पीछे रह जाती हैं। चाहे आप बुटीक खोलना चाहें, ब्यूटी पार्लर, किराना स्टोर, ऑनलाइन स्टार्टअप या कोई और सेवा आधारित व्यवसाय – इस योजना से पूंजी जुटाना अब पहले से कहीं आसान हो गया है।

2. बिना गारंटी के लोन (No Collateral Required)

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत लोन प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी या जमानत की आवश्यकता नहीं होती। यह महिला उद्यमियों को मानसिक और आर्थिक राहत देता है। लोन CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर होता है, जिससे बैंक और NBFCs को जोखिम नहीं रहता।

3. ब्याज पर सरकार की सब्सिडी

महिलाओं को दिए जाने वाले लोन पर सरकार ब्याज दर में सब्सिडी (Subsidy) देती है। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं को बाजार की तुलना में कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिससे उनकी मासिक EMI का बोझ भी कम हो जाता है। यह खासकर उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो छोटे स्तर पर व्यवसाय की शुरुआत कर रही हैं और अधिक ऋण भार नहीं उठा सकतीं।

4. बिज़नेस स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षण

यह योजना केवल लोन तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत महिलाओं को बिज़नेस शुरू करने से पहले और बाद में उचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह प्रशिक्षण व्यवसाय प्रबंधन, बहीखाता प्रबंधन (accounting), डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और वित्तीय योजना जैसे जरूरी विषयों पर आधारित होता है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं और अपने व्यापार को सही तरीके से बढ़ा पाती हैं।

5. शहरी और ग्रामीण – सभी महिलाएं पात्र

महिला उद्यमिता योजना 2025 केवल शहरी इलाकों की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए भी पूरी तरह से उपलब्ध है। इससे देश के सभी हिस्सों की महिलाएं चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग से हों, समान रूप से लाभ उठा सकती हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर स्व-रोजगार के अवसर मिलते हैं, वहीं शहरी महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में भी बढ़ने का मौका मिलता है।

6. आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा

यह योजना “आत्मनिर्भर भारत” मिशन को सफल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। महिलाएं जब अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, तो न सिर्फ उनका जीवन सुधरता है, बल्कि उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होता है। यह योजना महिलाओं को न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाती है।

7. आसान आवेदन प्रक्रिया

महिला उद्यमिता योजना के लिए आवेदन करना अब बेहद सरल हो गया है। महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित बैंकों और सरकारी कार्यालयों से आवेदन कर सकती हैं। डिजिटलीकरण के इस युग में महिलाएं अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी आवेदन कर सकती हैं – जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

8. रोजगार सृजन का अवसर

जब महिलाएं स्वयं का व्यवसाय शुरू करती हैं, तो वे न केवल अपने लिए आय का साधन बनाती हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देती हैं। इससे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान होता है और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

9. महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। वे पारिवारिक दायरे से निकलकर समाज में एक नया स्थान बना पाती हैं। व्यवसाय चलाने वाली महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती हैं और एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की शुरुआत होती है।

कौन-कौन महिलाएं पात्र हैं? (Eligibility)

1. उम्र सीमा – 18 से 55 वर्ष:
इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष के बीच है। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि महिला आवेदक व्यवसाय शुरू करने के लिए मानसिक, शारीरिक और कानूनी रूप से तैयार हो। सरकार चाहती है कि युवा और मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें।

2. भारतीय नागरिकता अनिवार्य:
इस योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिक महिलाओं को ही मिलेगा। महिला आवेदिका के पास वैध पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), या राशन कार्ड होना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ केवल देश की वास्तविक नागरिकों को ही मिले।

3. नया व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक हों:
यह योजना मुख्यतः उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो अभी तक कोई व्यवसाय नहीं चला रहीं और खुद का व्यापार शुरू करना चाहती हैं। यदि कोई महिला पहले से किसी बिजनेस से जुड़ी है, तो उसे योजना के तहत अलग से पात्रता प्रमाणित करनी होगी। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि ज़रूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता मिल सके।

4. बैंक या वित्तीय संस्थानों में डिफॉल्टर न हों:
महिला आवेदक को किसी भी बैंक, माइक्रोफाइनेंस कंपनी या अन्य वित्तीय संस्था के साथ लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। यदि महिला का पुराना लोन बकाया है या उसने किसी लोन की किस्तें समय पर नहीं चुकाई हैं, तो वह इस योजना के लिए अयोग्य मानी जा सकती है। यह कदम वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

5. स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिला को प्राथमिकता:
यदि महिला किसी Self Help Group (SHG) से जुड़ी है, तो उसे आवेदन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है। SHG से जुड़ी महिलाएं पहले से ही सामूहिक वित्तीय गतिविधियों में भाग लेती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकती हैं। सरकार SHG नेटवर्क को मजबूत करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहती है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

1. आधार कार्ड
2. पासपोर्ट साइज फोटो
3. पैन कार्ड
4. निवास प्रमाण पत्र
5. बैंक पासबुक की कॉपी
6. व्यवसाय योजना (Business Plan)
7. आय प्रमाण पत्र
8. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
9. यदि उपलब्ध हो – जाति प्रमाण पत्र / विकलांगता प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया – ऐसे करें आवेदन

Step 1: योजना की वेबसाइट पर जाएं

आप msme.gov.in या संबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

Step 2: फॉर्म भरें और डॉक्युमेंट्स अपलोड करें

सभी जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक डिटेल्स, व्यवसाय का नाम और योजना को विस्तार से भरें।

Step 3: बिज़नेस प्लान तैयार करें

आपका व्यवसाय किस क्षेत्र में होगा, उसमें कितनी लागत आएगी, कितना लाभ होगा – इसकी योजना बनाकर अपलोड करें।

Step 4: सबमिट करें और रसीद लें

फॉर्म सबमिट करने के बाद एक आवेदन संख्या मिलेगी जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।

किन बैंकों से मिलेगा लोन?

इस योजना के अंतर्गत भारत के लगभग सभी प्रमुख बैंक लोन मुहैया कराते हैं:

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
• बैंक ऑफ बड़ौदा
• पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
• यूनियन बैंक
• HDFC, ICICI, Axis Bank
• ग्रामीण बैंक / नाबार्ड बैंक

किन क्षेत्रों में व्यवसाय कर सकती हैं महिलाएं?

• बुटीक / सिलाई सेंटर
• ब्यूटी पार्लर / स्पा
• हस्तशिल्प / होम डेकोर प्रोडक्ट्स
• ऑनलाइन बिज़नेस / ई-कॉमर्स
• डेयरी / पोल्ट्री फार्मिंग
• पैकेजिंग यूनिट
• किराना स्टोर / जनरल स्टोर
• शिक्षा केंद्र / ट्यूटरिंग

महिला उद्यमिता योजना 2025 की मदद से सफलता की कहानी

नीता यादव, एक छोटे गांव की महिला, जिन्होंने इस योजना के तहत ₹10 लाख का लोन लेकर होम डेकोर आइटम्स का व्यवसाय शुरू किया। आज उनकी मासिक आय ₹75,000 से ज्यादा है और उन्होंने 5 अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया है। यह योजना उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई।

महिला उद्यमिता योजना क्यों जरूरी है?

भारत जैसे विकासशील देश में जहां महिलाओं की आधी आबादी है, वहां उनकी आर्थिक भागीदारी समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर (Female Labor Force Participation Rate) केवल 25% के आसपास है, जबकि पुरुषों की यह दर 75% से अधिक है। यह अंतर केवल सामाजिक सोच या परंपरागत भूमिकाओं की वजह से नहीं है, बल्कि आर्थिक संसाधनों की कमी, स्वरोजगार के लिए पूंजी की अनुपलब्धता, और कारोबार चलाने के लिए मार्गदर्शन के अभाव के कारण भी है।

1. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना

यह योजना महिलाओं को न सिर्फ लोन की सुविधा देती है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जोड़ती है। जब महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू करती हैं, तो वे केवल अपना घर ही नहीं चलातीं बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी रोजगार देती हैं।

2. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

अक्सर महिलाएं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक साधन नहीं होते। इस योजना के तहत उन्हें बिना गारंटी के लोन दिया जाता है, जिससे वे बिना किसी सामाजिक या आर्थिक दबाव के अपने व्यापारिक विचारों को जमीन पर उतार सकती हैं।

3. ग्रामीण महिलाओं के लिए नई शुरुआत

ग्रामीण भारत में महिलाएं कारीगरी, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई जैसे कामों में पारंगत होती हैं, लेकिन बाजार तक पहुंच और वित्तीय सहायता न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पातीं। यह योजना गांव की महिलाओं के हुनर को व्यवसाय में बदलने का मौका देती है।

4. नए स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को बढ़ावा

आज की डिजिटल और ग्लोबल दुनिया में महिला उद्यमियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बहुत सी महिलाएं सिर्फ फंडिंग की कमी के कारण स्टार्टअप शुरू नहीं कर पातीं। यह योजना फाइनेंशियल इन्क्लूजन के जरिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म देती है।

5. समाज की सोच में बदलाव लाना

जब एक महिला खुद का कारोबार शुरू करती है और सफल होती है, तो वह दूसरों के लिए भी मिसाल बनती है। इससे पूरे समाज की सोच बदलती है और महिलाओं के प्रति सकारात्मक नजरिया विकसित होता है।

6. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान

IMF और World Bank जैसी संस्थाएं मानती हैं कि यदि भारत में महिला भागीदारी को पुरुषों के बराबर किया जाए, तो देश की GDP में 27% तक का इजाफा हो सकता है। इस योजना से महिलाओं की भागीदारी सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है।

निष्कर्ष

महिला उद्यमिता योजना 2025 महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बेहतरीन पहल है। अगर आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखती हैं तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। आज ही आवेदन करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें।

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. क्या महिला उद्यमिता योजना के लिए पुरुष आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। पुरुष इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके उद्यमों को बढ़ावा देना है।

Q2. क्या योजना के तहत लोन मिलने के लिए किसी गारंटर की जरूरत है?

उत्तर: नहीं, महिला उद्यमिता योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी गारंटर या जमानत की जरूरत नहीं होती है। CGTMSE के तहत इसका गारंटी कवर होता है।

Q3. अगर मेरे पास कोई डिफॉल्ट पुराना लोन है तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूं?

उत्तर: नहीं, अगर आपने किसी बैंक या संस्था से लोन लिया है और आप डिफॉल्टर हैं, तो आप इस योजना के लिए अयोग्य मानी जाएंगी।

Q4. क्या योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हां, महिला उद्यमिता योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप MSME की वेबसाइट या बैंक की ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई कर सकती हैं।

Q5. लोन मिलने में कितना समय लगता है?

उत्तर: सभी दस्तावेज़ सही होने पर आमतौर पर 15 से 30 दिनों के अंदर लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन बैंक की प्रक्रियाओं के अनुसार इसमें कुछ देरी भी हो सकती है।

Q6. क्या पहले से चल रहे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी यह योजना लाभकारी है?

उत्तर: नहीं, यह योजना मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए है जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। पहले से चल रहे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अन्य योजनाएं हैं।

Q7. अगर कोई महिला ग्राम पंचायत क्षेत्र से है तो क्या वह इस योजना का लाभ ले सकती है?

उत्तर: हां, यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है। गांव की महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं।

Q8. इस योजना में किन-किन बिजनेस को प्राथमिकता दी जाती है?

उत्तर: छोटे पैमाने पर शुरू किए जा सकने वाले बिजनेस जैसे – सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, बुटीक, हैंडिक्राफ्ट, दूध डेयरी आदि को प्राथमिकता मिलती है।

Q9. लोन चुकाने की समयसीमा कितनी होती है?

उत्तर: लोन की राशि और बैंक की शर्तों के अनुसार चुकाने की समयसीमा आमतौर पर 3 से 7 वर्षों तक हो सकती है। ब्याज दर भी इसी आधार पर तय होती है।

Q10. अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या दोबारा कोशिश कर सकते हैं?

उत्तर: हां, आप सुधार के बाद पुनः आवेदन कर सकती हैं। ध्यान रहे कि सभी दस्तावेज़ सही हों और आपकी पात्रता पूरी हो।