असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजना: जानें पात्रता और दस्तावेज़

यह योजना किस चीज़ के लिए चलाई गई है?

भारत की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है – जैसे रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, माली, दर्जी, नाई, ड्राइवर आदि। इन सभी को न तो कोई स्थायी नौकरी मिलती है और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा। न उनके पास PF होता है, न ही पेंशन और न ही स्वास्थ्य बीमा की सुविधा।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने “असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजना” (Social Security Scheme for Unorganised Workers) शुरू की है। इसका उद्देश्य इन कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ना और सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी लाभकारी योजनाओं से सीधा जोड़ना है।

इस योजना के तहत ऐसे मजदूरों को न केवल पहचान दी जाएगी बल्कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद उन्हें एक यूनीक 12 अंकों की UAN (Universal Account Number) भी मिलेगा। इसके बाद वे सरकार की योजनाओं का लाभ जैसे– जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य लाभ और स्किल ट्रेनिंग इत्यादि का सीधा लाभ उठा सकेंगे।

यह योजना क्या है?

“असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना” भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक पहल है। इसके अंतर्गत सरकार ने ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM) लांच किया है जहाँ कोई भी असंगठित मजदूर खुद को पंजीकृत करके एक यूनिक पहचान संख्या (UAN) प्राप्त कर सकता है।

योजना का उद्देश्य है – सभी श्रमिकों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि उन्हें भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन, स्किल डेवलपमेंट, बीमा और अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के मिल सके।

इसका लाभ क्या होगा?

इस योजना से जुड़ने के बाद असंगठित श्रमिकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

1. बीमा सुरक्षा:
   ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा – ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही श्रमिक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर मिल जाता है।
2. पेंशन योजना:
   भविष्य में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत ₹3000 मासिक पेंशन का लाभ मिल सकता है।
3. सरकारी योजना का सीधा लाभ:
   आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्किल ट्रेनिंग, स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ मिलेगा।
4. एकीकृत डाटा बैंक:
   श्रमिकों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का डेटा सरकार के पास होगा जिससे योजनाएं और भी प्रभावी ढंग से लागू की जा सकेंगी।
5. आपदा राहत:
   कोविड जैसी आपदा की स्थिति में सरकार द्वारा सीधे खाते में सहायता राशि भेजी जा सकेगी (जैसे पहले ₹1000 की मदद दी गई थी)।
6. मुफ्त हेल्पलाइन सहायता:
   योजना से जुड़े किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर और राज्य स्तरीय सहायता केंद्र उपलब्ध होंगे।

कितनी उम्र से कितनी उम्र तक आवेदन कर सकते हैं?

18 वर्ष से 59 वर्ष की उम्र के सभी असंगठित श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति बालिग है और सरकारी या निजी संगठित क्षेत्र में काम नहीं करता है, तो वह पात्र माना जाएगा।

ध्यान रहे, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है तो आप इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कर सकते। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम उम्र वाले भी अपात्र हैं क्योंकि योजना का उद्देश्य वयस्क श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना है।

अगर मैं घर से आवेदन कर रहा हूं तो सबसे आसान तरीका क्या है?

अगर आप घर से आवेदन करना चाहते हैं तो ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.eshram.gov.in पर जाकर खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इसके लिए आपके पास:

• मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना चाहिए)
• आधार कार्ड
• बैंक खाता नंबर

…होना जरूरी है। वेबसाइट पर जाकर “Self Registration” पर क्लिक करें, OTP भरें और फार्म पूरा भरें। UAN कार्ड तुरंत जनरेट हो जाएगा।

अगर कोई बाहर से फॉर्म भरवा रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा?

अगर आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने में सक्षम नहीं हैं तो आप नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं।

आपको साथ ले जाना होगा:

• आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर (OTP रिसीव करने के लिए)
• बैंक पासबुक की कॉपी
• एक फोटो

CSC सेंटर का ऑपरेटर (VLE) आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा और आपके आधार नंबर से जुड़ा मोबाइल OTP लेकर फार्म भरेगा। सारी जानकारी जैसे – नाम, जन्म तिथि, पता, व्यवसाय, मासिक आय, कार्य का प्रकार इत्यादि दर्ज की जाएगी।

इसके बाद वह सिस्टम से आपका UAN कार्ड (12 अंकों वाला) जनरेट कर देगा, जिसे आप PDF में सेव कर सकते हैं या प्रिंट भी करवा सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी फीस न लें – रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निशुल्क है।

इसके लिए डॉक्युमेंट्स क्या-क्या होंगे?

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

कुछ राज्यों में अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता हो सकती है जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि, लेकिन सामान्यतः ऊपर दिए गए दस्तावेज़ ही मान्य होते हैं।

महत्वपूर्ण: कोई भी फर्जी या गलत दस्तावेज़ अपलोड करने पर आपका रजिस्ट्रेशन अस्वीकार हो सकता है।

क्या घर पर बैठकर मोबाइल से आवेदन कर सकता हूं?

हां, कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से घर बैठे आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए।

आपको केवल eshram.gov.in पर जाना है, Self Registration सेक्शन में आधार नंबर और मोबाइल OTP डालकर आगे बढ़ना है। फार्म पूरा भरते ही UAN नंबर जनरेट हो जाता है जिसे आप PDF में सेव कर सकते हैं।

अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 14434 पर संपर्क कर सकते हैं।

क्या अन्य श्रेणियों वाले भी फॉर्म भर सकते हैं?

इस योजना का उद्देश्य सिर्फ असंगठित कामगारों को लाभ देना है। इसलिए अगर आप किसी सरकारी नौकरी, EPFO/PF में रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी या Income Tax filer हैं, तो आप इसके पात्र नहीं माने जाएंगे।

हालांकि अगर कोई श्रमिक स्वरोजगार करता है – जैसे कि सब्जीवाला, दर्जी, ऑटो ड्राइवर, निर्माण मजदूर आदि – तो वह पात्र है।

किसी भी जाति, धर्म, या लिंग से ऊपर उठकर योजना सभी असंगठित श्रमिकों के लिए है, लेकिन उसमें आपकी नौकरी का स्वरूप ज़रूरी है।

क्या एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से फॉर्म भर सकता है?

हां, इस योजना की एक खास बात है कि यह पैन इंडिया लागू है। यानी अगर कोई मजदूर बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में काम करता है, तो भी वह इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

UAN नंबर भारत में कहीं भी मान्य रहेगा। बस रजिस्ट्रेशन के समय अस्थायी और स्थायी दोनों पते भरें ताकि योजना से जुड़ी सुविधाएं सही पते पर मिल सकें।

क्या इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता चाहिए?

इस योजना के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। यह योजना असंगठित श्रमिकों के लिए है, जो अक्सर पढ़े-लिखे नहीं होते।

यहां प्राथमिक शर्त है कि व्यक्ति:

• 18-59 साल की उम्र का हो
• किसी संगठन का स्थायी कर्मचारी न हो
• और असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो

चाहे व्यक्ति अनपढ़ हो या सिर्फ हस्ताक्षर करना जानता हो, वह भी इस योजना में शामिल हो सकता है। यहां सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी श्रमिक सिर्फ अशिक्षा की वजह से सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए।

अगर फॉर्म गलत भर दिया तो क्या होगा?

अगर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई गलत जानकारी भर दी है – जैसे नाम, बैंक अकाउंट या कार्य का प्रकार – तो घबराएं नहीं।

ई-श्रम पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके उसे अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने UAN और आधार OTP से लॉगिन करना होगा।

अगर ऑनलाइन अपडेट न कर पाएं तो किसी भी CSC केंद्र पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जानकारी को सही करवा सकते हैं।

क्या इस फॉर्म के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे?

नहीं, ई-श्रम कार्ड बनवाना पूरी तरह निशुल्क है। न पोर्टल पर कोई फीस देनी है, न CSC पर।

अगर कोई व्यक्ति आपसे इसके लिए ₹10 या ₹20 की मांग करता है, तो वह गैरकानूनी है। ऐसे में आप तुरंत स्थानीय प्रशासन या हेल्पलाइन नंबर 14434 पर शिकायत कर सकते हैं।

मुझे लाभ मिलना कब से शुरू होगा?

जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पूरा करते हैं और आपका UAN नंबर जनरेट हो जाता है, आपका डेटा सरकार के पास सुरक्षित हो जाता है। इसके आधार पर आपको योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

जैसे –

• भविष्य में किसी दुर्घटना की स्थिति में ₹2 लाख बीमा
• महामारी या आपदा की स्थिति में आर्थिक सहायता
• भविष्य में मिलने वाली पेंशन

लेकिन ध्यान रखें, कुछ लाभ योजनाएं जैसे PM-SYM पेंशन अलग से ऐक्टिवेट करनी होती हैं।

अगर मेरी सैलरी ₹3 लाख से ज़्यादा है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं?

अगर आपकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में हैं और जिनकी मासिक आमदनी इतनी नहीं है कि वे टैक्स भरते हों।

यदि आपकी आमदनी अधिक है लेकिन आप टैक्स नहीं भरते और किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं – लेकिन बाद में वेरिफिकेशन में योजना रद्द हो सकती है।

सरकार का उद्देश्य है ज़रूरतमंदों को लाभ देना, इसलिए जानबूझकर झूठी जानकारी देना अवैध है।

अगर गलत जानकारी देकर किया आवेदन, तो जानिए क्या हो सकता है परिणाम?

सरकार द्वारा चलाई जा रही “असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजना” एक लाभकारी योजना है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ गलत जानकारी देकर या झूठे दस्तावेज़ों के सहारे लेता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पूरी संभावना रहती है। नीचे जानिए कि ऐसे मामलों में क्या हो सकता है:

जांच में फर्जीवाड़ा साबित हुआ तो…
यदि आवेदन में दी गई जानकारी जैसे आय, कामकाज, आयु, श्रेणी या अन्य विवरण गलत पाए जाते हैं, और यह बाद में सरकारी जांच में उजागर होता है, तो लाभार्थी को योजना के तहत मिला पूरा पैसा वापस करना होगा।

FIR और कानूनी कार्यवाही:
कुछ मामलों में राज्य सरकार या श्रम विभाग FIR दर्ज करवा सकता है। फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर सरकारी लाभ लेना धारा 420 (धोखाधड़ी) और IPC की अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध माना जाता है।

डिजिटल निगरानी भी हो रही है:
अब सरकारी पोर्टल और लाभार्थी डेटा को आधार, मोबाइल, बैंक खातों से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की दोहरी या झूठी जानकारी जल्दी पकड़ में आ सकती है।

भविष्य में अन्य योजनाओं से वंचित हो सकते हैं:
अगर एक बार कोई व्यक्ति पकड़ा गया कि उसने फर्जीवाड़ा किया है, तो भविष्य में वह अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगा और उसका नाम ब्लैकलिस्ट में जा सकता है।

इसलिए सलाह यही है कि केवल सही और प्रमाणित जानकारी के साथ ही आवेदन करें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

निष्कर्ष: असंगठित कामगारों के लिए सुनहरा मौका, लेकिन सतर्कता जरूरी

“असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजना” उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो छोटे-मोटे काम करके अपनी रोज़ी-रोटी चलाते हैं, जैसे – रिक्शा चालक, घरेलू सहायिका, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले आदि।

यह योजना सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देती है, जिससे कामगारों को बीमा, पेंशन, और विभिन्न सहायता योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकता है — वह भी बिना किसी बिचौलिए या एजेंट के।

लेकिन इसके साथ-साथ यह भी समझना जरूरी है कि सरकार की योजनाएं सच्चे और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाई जाती हैं।
अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर लाभ लेता है तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध भी है।

सुझाव:
– आवेदन करते समय केवल सही जानकारी भरें।
– जरूरी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें।
– योजना की शर्तों को अच्छे से पढ़ें और समझें।
– मोबाइल या नजदीकी CSC सेंटर से आवेदन करना बिल्कुल आसान है।

अगर आप पात्र हैं और सही तरीके से आवेदन करते हैं, तो यह योजना आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकती है।

असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजना (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल )

क्या घर की महिला घरेलू सहायिका इस योजना में शामिल हो सकती है?

हाँ, घरेलू सहायिकाएं (मेड्स, कुक, कामवाली महिलाएं आदि) भी असंगठित क्षेत्र की श्रमिक होती हैं। वे ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर योजना के सभी लाभ ले सकती हैं।

क्या ई-श्रम कार्ड से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा?

ई-श्रम कार्ड का सीधा संबंध पीएम आवास योजना से नहीं है, लेकिन कई राज्य सरकारें ई-श्रम रजिस्टर्ड मजदूरों को अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देती हैं। यदि राज्य सरकार इसमें लिंक करती है तो लाभ मिल सकता है।

मेरा मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, क्या करूं?

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप नजदीकी CSC सेंटर या आधार सेवा केंद्र जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद ही ई-श्रम कार्ड के लिए ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।

UAN कार्ड खो गया तो दोबारा कैसे मिलेगा?

अगर आपने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है और आपका UAN नंबर या कार्ड खो गया है, तो आप वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगिन कर दोबारा कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

क्या आधार कार्ड की जगह कोई दूसरा ID चलेगा?

नहीं, ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आधार आधारित eKYC (ओटीपी या बायोमेट्रिक) की आवश्यकता होती है।

क्या कॉलेज स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं?

केवल वही स्टूडेंट्स जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं (जैसे पार्ट-टाइम वर्कर्स, फ्रीलांसर, डेली वेज वर्कर आदि), वे ही पात्र माने जाते हैं। सिर्फ पढ़ाई करने वाले और बेरोजगार छात्र इस योजना के अंतर्गत नहीं आते।

क्या प्रवासी मजदूर भी योजना में आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, प्रवासी मजदूर जो भारत के किसी भी राज्य से हैं और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वे अपने राज्य में हों या दूसरे राज्य में।

क्या रजिस्ट्रेशन साल में एक बार करना होगा?

ई-श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है। हालांकि अगर आपकी जानकारी (जैसे नौकरी, मोबाइल नंबर, पता आदि) में कोई बदलाव होता है, तो पोर्टल पर जाकर उसे अपडेट करना जरूरी होता है।